अगर ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो भारत का जवाब कर देगा सबको हैरान! वित्त मंत्रालय ने बताया मोदी सरकार का प्लान! जानिए मोदी सरकार का प्लान क्या है

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कनाडा, मेक्सिको और चीन जैसे देशों पर टैरिफ लगाने का फैसला किया है। अब यह आशंका जताई जा रही है कि भारत भी उनकी निशानी पर हो सकता है। ऐसे में भारत सरकार ने संभावित टैरिफ के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है।

भारत सरकार की तैयारी और चर्चा

भारत सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है। वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और अन्य संबंधित एजेंसियां इस पर चर्चा कर रही हैं। उनका मकसद एक ऐसी रणनीति बनाना है, जो अमेरिका के किसी भी कदम का जवाब दे सके। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, इसलिए सरकार सावधानी से आगे बढ़ रही है।

बजट में अमेरिका को दिए गए संकेत

आम बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं, जिन्हें अमेरिका के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। इनमें परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को नागरिक उत्तरदायित्व कानून से छूट देना और विदेशी दोपहिया वाहनों के आयात शुल्क में कटौती करना शामिल है। यह कदम अमेरिकी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।

टैरिफ की संभावना और भारत की प्रतिक्रिया

राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले भी भारत में अमेरिकी दोपहिया वाहनों पर लगने वाले शुल्क को लेकर आपत्ति जताई थी। इसके जवाब में भारत ने बजट में 1,600 सीसी से अधिक क्षमता वाले दोपहिया वाहनों पर सीमा शुल्क 50% से घटाकर 40% कर दिया है। इससे हर्ले डेविडसन जैसी अमेरिकी कंपनियों को फायदा होने की उम्मीद है।

वित्त मंत्रालय का रुख

वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका की ओर से क्या कदम उठाया जाएगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि, भारत सरकार पूरी तरह तैयार है और संबंधित मंत्रालयों के बीच इस पर विचार-विमर्श जारी है। उनका मानना है कि भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए सही और संतुलित प्रतिक्रिया देनी चाहिए।

अमेरिकी कंपनियों के लिए नए अवसर

हाल ही में अमेरिकी सरकार ने भारत की परमाणु ऊर्जा एजेंसियों को अपनी प्रतिबंधित सूची से हटा दिया है। इसके साथ ही, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को मिली छूट से अमेरिकी कंपनियों को भारत में निवेश के नए अवसर मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी अमेरिका यात्रा को भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

निष्कर्ष

भारत सरकार अमेरिका की ओर से संभावित टैरिफ के खिलाफ पूरी तरह तैयार है। सरकार ने अपने बजट में कुछ ऐसे फैसले किए हैं, जो अमेरिकी कंपनियों के लिए अनुकूल हैं। साथ ही, विभिन्न मंत्रालयों के बीच चल रही चर्चाओं से स्पष्ट है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है।

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