GST: भारत में Online Gaming Industry पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी से बढ़ी है। लेकिन इस तेज़ी से बढ़ते Industry के सामने कई चुनौतियां भी खड़ी हुई हैं, जिनमें सबसे बड़ी चुनौती है GST (Goods and Services Tax) से जुड़ा विवाद। हाल ही में, Supreme Court ने इस विवाद में राहत प्रदान की, जिससे Gaming Industry को अस्थायी राहत मिली है। इस लेख में हम इस पूरे मुद्दे की विस्तृत जानकारी देंगे।
GST विवाद का विवरण
भारत में Online Gaming Companies पर GST लगाने का विवाद 2023 में तब शुरू हुआ, जब सरकार ने CGST (Central Goods and Services Tax) एक्ट में संशोधन किया। इस संशोधन के तहत, Online Games पर 28% टैक्स लगाया गया। यह टैक्स “फुल फेस वैल्यू” यानी गेम में प्रवेश शुल्क के पूरे मूल्य पर लागू किया गया।
पहले, कौशल-आधारित गेम्स पर 18% टैक्स लगाया जाता था। लेकिन अब कौशल और मौके पर आधारित सभी गेम्स पर समान 28% टैक्स लागू किया गया है। इस संशोधन को 2017 से लागू किया गया, जिससे कंपनियों को पिछले वर्षों का बकाया टैक्स भरने के लिए कहा गया।
DGGI द्वारा Tax Notices
Directorate General of GST Intelligence (DGGI) ने 71 Online Gaming Companies को ₹1.12 लाख करोड़ के टैक्स की मांग करते हुए GST Notices जारी किए। इसके साथ ही दंड जोड़ने पर यह राशि ₹2.3 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है।
कंपनियों का कहना है कि यह भारी टैक्स उनके लिए आर्थिक संकट खड़ा कर सकता है और उनके संचालन पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है।
Supreme Court का हस्तक्षेप
10 जनवरी 2025 को Supreme Court ने इन GST Notices पर रोक लगा दी। यह रोक मार्च 2025 तक जारी रहेगी, जब तक कि इस मामले की अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती। इस फैसले से Gaming Industry को अस्थायी राहत मिली है, क्योंकि अब कंपनियों को तत्काल टैक्स का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
Gaming Companies की मुख्य दलीलें
Online Gaming Companies ने कोर्ट में यह दलील दी कि:
- Tax का आधार गलत: उनका मानना है कि टैक्स “फुल फेस वैल्यू” पर नहीं, बल्कि केवल GGR (Gross Gaming Revenue) पर लगना चाहिए।
- अन्य देशों का मॉडल: कई देशों में केवल Platform Fees या Commission पर टैक्स लगाया जाता है।
- भारी टैक्स का खतरा: 28% टैक्स से कई कंपनियों के बंद होने की संभावना है, जिससे नौकरियों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
GST का उद्योग पर प्रभाव
28% GST लगाने से भारत में Online Gaming Industry पर कई तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं।
आर्थिक संकट
भारी टैक्स की वजह से कंपनियों को बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। इससे उनकी परिचालन लागत बढ़ जाएगी और वे प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाएंगी।
निवेश में कमी
Investors ऐसे अस्थिर वातावरण में निवेश करने से बचेंगे, जिससे इस उद्योग में नए निवेश आने की संभावनाएं कम हो जाएंगी।
विकास की रुकावट
इतने बड़े टैक्सेशन से उद्योग की तेज़ वृद्धि बाधित हो सकती है, जो भारत में Gaming Sector के लिए नुकसानदायक होगा।
आगे का रास्ता
अंतिम सुनवाई से पहले, Supreme Court ने अस्थायी राहत दी है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। सरकार को उद्योग के साथ संवाद करके एक व्यावहारिक समाधान तलाशने की जरूरत है। इसके साथ ही, नीति का पुनर्मूल्यांकन कर यह तय करना होगा कि 28% टैक्स क्या पूरे उद्योग के लिए सही है।
निष्कर्ष
Online Gaming Industry भारत में तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है, लेकिन भारी GST लगाने से इसके विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। Supreme Court का फैसला उद्योग के लिए राहत लेकर आया है, लेकिन इसका स्थायी समाधान अभी बाकी है। सरकार और उद्योग को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रयास करने चाहिए।