भारत सरकार Income Tax Act 1961 को पूरी तरह बदलने के लिए New Income Tax Bill 2025 पेश करने जा रही है। यह बिल 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में पेश किया जाएगा और इसे मौजूदा कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि यह नया टैक्स बिल कानूनी विवादों को कम करेगा, टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाएगा और डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाएगा।
New Income Tax Bill 2025 की जरूरत क्यों पड़ी?
पुराना Income Tax Act 1961 काफी जटिल था और इसमें समय के साथ कई संशोधन किए गए थे, जिससे यह और पेचीदा हो गया। वर्तमान करदाताओं को इसकी जटिल भाषा और प्रक्रियाओं की वजह से समस्या होती थी। इस बिल का उद्देश्य पुराने और जटिल नियमों को हटाकर एक सरल और प्रभावी कर प्रणाली लागू करना है।
New Income Tax Bill 2025 में क्या बदलाव होंगे?
| पुराना कानून (1961 Act) | नया कानून (2025 Bill) |
|---|---|
| जटिल और कठिन भाषा | सरल और स्पष्ट भाषा |
| कर स्लैब सीमित | कर छूट की सीमा बढ़ाई जाएगी |
| मैन्युअल टैक्स फाइलिंग | पूरी तरह डिजिटल सिस्टम |
| लंबी कानूनी प्रक्रियाएं | तेज और आसान निपटान प्रणाली |
| पुराने और बेकार नियम | नई सरल कर प्रणाली |
मुख्य बदलाव और टैक्सपेयर्स के लिए फायदे
- टैक्स स्लैब में बदलाव: ₹12 लाख तक की आय पर टैक्स छूट मिलेगी, जो पहले ₹7 लाख थी।
- डिजिटल टैक्स सिस्टम: सभी प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन और पेपरलेस होंगी, जिससे करदाताओं का समय बचेगा।
- Vivad Se Vishwas 2.0: कर विवादों के निपटारे के लिए एक विशेष योजना लागू होगी।
- स्टार्टअप्स और व्यापारियों को राहत: टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा और नई कर दरें लागू होंगी।
- नए कर नियम: “Tax Year” की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से होगी, जिससे टैक्स सिस्टम में स्थिरता आएगी।
सरकार का नजरिया
सरकार का लक्ष्य टैक्स प्रक्रिया को मॉडर्न, पारदर्शी और विवाद-मुक्त बनाना है। इसके लिए CBDT और 22 स्पेशल कमेटियां इस बिल का विश्लेषण कर रही हैं। वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यह बिल भारत की अर्थव्यवस्था को गति देगा और टैक्स कलेक्शन को आसान बनाएगा।
क्या यह बिल टैक्सपेयर्स के लिए फायदेमंद होगा?
- हां, क्योंकि कम आय वालों को टैक्स में राहत मिलेगी।
- डिजिटल प्रोसेस से टैक्स भरना आसान होगा।
- स्टार्टअप्स और व्यापारियों के लिए टैक्स सिस्टम सरल होगा।
लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को अप्रत्यक्ष कर (GST) में भी बदलाव करने चाहिए, ताकि संपूर्ण कर प्रणाली बेहतर हो सके।
निष्कर्ष
New Income Tax Bill 2025 भारतीय कर प्रणाली को सरल और डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर यह बिल लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो जाता है, तो यह भारत के करदाताओं को बड़ी राहत देगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह बिल अगले वित्त वर्ष से लागू हो पाएगा और करदाताओं को इससे कितना फायदा मिलेगा।